भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते शुक्रवार को रिटेल लोन की EMI भरने पर भी 3 महीने का मोरेटोरियम यानि मोहलत देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर खतरे को देखते हुए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ब्याज दरों में ऐतिहासिक कटौती की है। वहीं, केंद्रीय बैंक ने रिटेल लोन की EMI भरने पर भी 3 महीने का मोरेटोरियम लगा दिया है।
यह 1 मार्च 2020 और 31 मई के बीच आने वाली किस्तों पर लगाया गया है। जानकारों ने इसे नए कोरोना वायरस के संकट में लिया गया एक सकारात्मक कदम बताया है। कोरोना की वजह से देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है और इससे अर्थव्यवस्था पर असर हुआ है।
RBI के गवर्नर का आदेश
गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, “सभी वाणिज्यिक बैंकों (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों सहित) और उधार देने वाली संस्थाओं को तीन महीने तक कार्यशील पूंजी पुनर्भुगतान पर ब्याज में छूट की अनुमति है।”
मोरेटोरियम अवधि उस अवधि को संदर्भित करती है, जिसके दौरान उधारकर्ताओं को लिए गए ऋण पर एक समान मासिक किस्त या ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता है। दास के मुताबिक, नकद ऋण के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में, उधार देने वाली फर्मों को 1 मार्च, 2020 तक बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में ब्याज के भुगतान पर तीन महीने की छूट देने की अनुमति दी जा रही है।
Governor’s address to media https://t.co/vsfV13L0UK
— ReserveBankOfIndia (@RBI) March 27, 2020
इस अवधि के लिए संचित ब्याज का भुगतान आस्थगित अवधि की समाप्ति के बाद किया जाएगा। दास ने कहा कि, बैंक कार्यशील पूंजी चक्र को भी आश्वस्त कर सकते हैं और इसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति नहीं माना जाएगा।
इस घोषणा में मदद की जानी चाहिए क्योंकि मासिक किस्तों या ईएमआई के लिए गए ऋण पर पुनर्भुगतान और फिर बैंक खातों से कटौती नहीं की जाएगी और साथ ही क्रेडिट स्कोर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्रेडिट कार्ड बकाया राशि अधिस्थगन का हिस्सा नहीं होगा
प्रेस के बाद एक टीवी चैनल को जारी स्पष्टीकरण में, आरबीआई ने कहा कि क्रेडिट कार्ड बकाया राशि अधिस्थगन का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि यह टर्म लोन का हिस्सा नहीं है। हालांकि, कुछ घंटों बाद एक ताजा स्पष्टीकरण में, आरबीआई ने कहा कि क्रेडिट कार्ड बकाये ऋणों में शामिल हैं, जिन पर बैंक 3 महीने की मोहलत दे सकते हैं।
घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि 3 महीने की अवधि के लिए ऋणों के पुनर्भुगतान पर रोक इस अवधि में कंपनियों को मदद करेगी।
Appreciate @RBI @DasShaktikanta’s reassuring words on financial stability. The 3 month moratorium on payments of term loan instalments (EMI) & interest on working capital give much-desired relief. Slashed interest rate needs quick transmission. #IndiaFightsCoronavirus
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) March 27, 2020
कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ने से और बढ़ सकता है समय
“हालांकि, CII का आग्रह होगा कि कोरोनावायरस का प्रकोप उम्मीद से अधिक समय तक रहने की स्थिति में इस अवधि को और बढ़ाया जाए। आरबीआई गवर्नर ने यह आश्वासन दिया कि, यह सभी उपाय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को अत्यधिक मंदी या अस्थिरता से बचाने के लिए मेज पर हैं।
कई उद्योग पर्यवेक्षकों ने कहा कि ईएमआई (EMI) तिथियों को स्थगित करने की आरबीआई की घोषणा साहसिक नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी ईएमआई नियत तिथियों को स्वचालित रूप से स्थगित कर दिया जाना चाहिए।
वित्त मंत्री ने भी किया बड़ा एलान
इन सब के अलावा, केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 75 बेसिस अंकों की कटौती कर 4.4% कर दिया और साथ ही, सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपये की तरलता को इंजेक्ट करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। आपको बता दें कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 26 मार्च को गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा के बाद आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई।
